दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी दिल्ली के पूर्व डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली के राउड एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने सिसोदिया की 7 दिनों की और रिमांड मांगी है। ईडी ने आरोप लगाया कि मोबाइल के डेटा के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इसका डेटा निकाला जा रहा है। इस बीच कोर्ट ने सिसोदिया के रिमांड पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।

ईडी ने आज आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में जज एमके नागपाल की अदालत में पेश किया। इस दौरान ईडी की ओर से जोहेब हुसैन पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया पूछताछ के दौरान लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। अब उन्हें तीन लोगों के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है जिनमें दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर और एक आईपीएस ऑफिसर शामिल है।

वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से उनके वकील मोहित माथुर पेश हुए और ईडी का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया के फोन बदलने का मामला सीबीआई के रिमांड का हिस्सा था, अब उसी आधार पर दोबारा से रिमांड नहीं दिया जा सकता है। एडवोकेट माथुर ने कहा कि एक एजेंसी पहले ही ईमेल डंप को लेकर पिछले साल अक्टूबर में पूछताछ कर चुकी है। इतने दिन बाद फिर से दोबारा वही सवाल समझ से परे है। सिसोदिया ने अपने वकील के जरिए कहा कि उनकी जरूरत अगर 18 और 19 मार्च को नहीं है तो उन्हें जेल भेज दिया जाए। हलांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया। 

जोहेब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया से मोबाइल फोन बदलने को लेकर कई बार पूछा गया है लेकिन उन्होंने एक बार भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, ना ही उन्होंने बताया कि इन मोबाइल फोन को कहा डिस्पोज किया है। हुसैन ने कोर्ट को बताया कि उनके मोबाइल और ईमेल डेटा से काफी कुछ जानकारियां मिली है और इन जानकारियों को सत्यापन किया जाना बाकी है। मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार हमलावर रही है। 

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने तिहाड़ जेल में करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी के अधिकारी उनसे मनी ट्रेल के मामले में पूछताछ कर रहे थे। बाद में आरोप लगाया कि सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी का सहयोग नहीं किया, इसी के कारण सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया।